भारत न्यूज 1 मुंबई संपादक देवराज सोनी
*जिल्हास्तरीय कार्यक्रमाला हजारो लाभार्थ्यांची उपस्थिती*
*जिल्ह्यात ई-पिक पाहणीला ३० नोव्हेंबरपर्यंत मुदतवाढ*
*उपस्थित २० हजाराहून अधिक लाभार्थ्यांना रोपट्यांचे वाटप*
भंडारा जिल्ह्यातील धान हे प्रमुख पिक आहे. धान उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी धानाला बोनस देण्याची मागणी होत आहे. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी शासन सातत्याने काम करते आहे. त्यामुळे नागपूर येथे होऊ घातलेल्या हिवाळी अधिवेशनात धानाला बोनस जाहीर करू, अशी घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज येथे केली. ‘शासन आपल्या दारी’ अभियानांतर्गत जिल्हास्तरीय कार्यक्रम चैतन्य पोलीस मैदान, भंडारा येथे आयोजित करण्यात आला होता. जिल्हाभरातून उपस्थित हजारो लाभार्थ्यांना संबोधित करतांना मुख्यमंत्री यांनी ही घोषणा केली.
यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, पालकमंत्री डॅा.विजयकुमार गावित, खा.सुनील मेंढे, आ.नरेंद्र भोंडेकर, आ.राजु कारेमोरे, माजी मंत्री परिणय फुके, माजी खासदार शिशुपाल पटले, माजी खासदार मधुकर कुकडे, माजी आमदार नानाभाऊ पंचबुद्धे, चरण वाघमारे, विशेष पोलिस महानिरिक्षक छेरींग दोरजे, जिल्हाधिकारी योगेश कुंभेजकर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी समीर कुर्तकोटी, पोलिस अधीक्षक लोहित मतानी उपस्थित होते.
धान उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी धानाला बोनस जाहीर करावा, अशी विनंती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्या भाषणातून केली होती. त्यानुसार येत्या नागपूर अधिवेशनात बोनस जाहीर करण्याची ग्वाही मुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिली. जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांची धान खरेदी जलदगतीने होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी सध्या सुरु असलेली खरेदी केंद्रे पुरेशी नसल्याने उर्वरीत केंद्र सुरु करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी जिल्हा प्रशासनास दिले.
सध्या शेतकऱ्यांच्या पिकांचा ई-पिक पाहणी कार्यक्रम राबविला जात आहे. प्रत्येक शेतकऱ्यांना ई-पिक पाहणी करता यावी, यासाठी भंडारा जिल्ह्यात पिक पाहणीच्या कार्यक्रमास दि.३० नोव्हेंबरपर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत असल्याची घोषणा देखील यावेळी मुख्यमंत्री यांनी केली. समृध्दी महामार्ग भंडारा, गोंदिया, गडचिरोलीपर्यंत आपण वाढवितो आहे. या मार्गाच्या डीपीआरचे काम गतीने होत असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.भंडारा नैसर्गिक वैविध्यता लाभलेला जिल्हा आहे. पर्यटनवाढीला या जिल्ह्यात मोठा वाव आहे. जिल्ह्यात पितळ उद्योग क्लस्टर उभारण्याची मागणी होत आहे. जिल्ह्याच्या पर्यटनासह उद्योग वाढीसाठी आवश्यक त्या बाबी करण्यास शासन कटिबद्ध आहे. सर्वसामान्य नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी राज्यभर ‘शासन आपल्या दारी’ हा कार्यक्रम आपण राबवितो आहे. सर्वसामान्य गरीब लाभार्थ्यांना त्यांच्या दारी जावून योजना बहाल करण्याचा हा कार्यक्रम असून राज्यात १ कोटी ८४ लाख लाभार्थ्यांना या कार्यक्रमाने थेट लाभ मिळवून दिला आहे.
सर्वसामान्य शेतकरी, कष्टकऱ्यांसाठी मोठ्या प्रमाणावर कामे केली जात आहे. शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी आपण केवळ एक रुपया भरून पिकविम्याचा लाभ देण्याची योजना सुरु केली. लाखो शेतकऱ्यांच्या पिकाला या योजनेने संरक्षण दिले. प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजनेच्या धर्तीवर शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी आपण नमो शेतकरी सन्मान योजना सुरु केली. केंद्र शासनाने ६ हजार आणि राज्य शासनाच्या योजनेचे ६ हजार असे १२ हजार रुपये राज्यातील शेतकऱ्यांना दिले जात आहे. अशा प्रकारची योजना राबविणारे महाराष्ट्र देशातील पहिलेच राज्य असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
आपत्तीच्या काळात नुकसानग्रस्तांना चांगली मदत देता यावी यासाठी आपण एनडीआरएफचे नियम बाजूला ठेऊन अधिक मदत देण्याचे धोरण स्विकारले आहे. नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना २ ऐवजी ३ हेक्टरपर्यंत मदत देण्याचा निर्णय घेतला. पुरबाधित कुटुंबांना ५ हजार रुपये नुकसान भरपाई दिली जात होती. ही भरपाई आपण १० हजार रुपये इतकी केली. सततच्या पावसामुळे होणारे नुकसान आपण नुकसान भरपाईच्या टप्प्यात आणले. सर्वसामान्य गरीब कुटुंबांना शस्त्रक्रिया, उपचारांसाठी दिलासा देण्याकरिता महात्मा जोतिराव फुले जनआरोग्य योजनेंतर्गत आता ५ लाखापर्यंत उपचार मोफत करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
राज्य परिवहन महामंडळाच्या बसमध्ये महिलांना ५० टक्के सवलत, ज्येष्ठ नागरिकांना संपुर्ण मोफत प्रवास असे अनेक जनकल्याणकारी निर्णय आम्ही घेतले. समाजातील सर्वच घटकांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न आम्ही करतो आहे. येत्या काळात सर्वसामान्य नागरिक, लाभार्थ्यांना आपल्या कामासाठी शासकीय कार्यालयात जावे लागणार नाही. घरबसल्या सर्व सुविधा त्यांना मिळतील, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.
शेतकऱ्यांच्या कृषि पंपांना दिवसा पुरेशी वीज मिळणे आवश्यक आहे. शेतकऱ्यांसह सर्वच स्तरावरून ही मागणी होत आहे. त्यामुळेच आपण मुख्यमंत्री सौर कृषि वाहिनी योजना सुरु केली. येत्या काही दिवसात कृषि फिडर सौरऊर्जेवर टाकून शेतकऱ्यांना दिवसा १२ तास वीज पुरवठा उपलब्ध करून दिला जाणार आहे, असे यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
शासकीय योजना सर्वसामान्य लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी शासन आपल्या दारी हे अभियान राबविण्यात येत आहे. यंत्रणेने देखील योजना लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचवून त्यांना सक्षम करण्यासाठी काम करण्याची गरज आहे. भंडारा हा तलाव, जंगल, वने तसेच धानाचा जिल्हा आहे. जिल्ह्याच्या पर्यटनासह उद्योग विकासासाठी आम्ही प्रयत्न करतो आहे. राज्याने शेतकऱ्यांसाठी केवळ एक रुपया भरून सुरु केलेल्या सर्वसमावेशक पिकविमा योजनेत पहिल्याच वर्षी १ कोटी ६६ लाख शेतकऱ्यांनी सहभाग घेतला. शेतकऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणावर दिलासा देणारी ही योजना ठरली आहे.शासनाने अंगणवाडी सेविका, आशा स्वयंसेविका, मदतनीस यांचे मानधन वाढविले. पोलिस पाटलांच्या मानधन वाढीचा देखील विचार सुरु आहे. शासनाने शिष्यवृत्तीची रक्कम वाढविली. ओबीसी घटकाकरीता मोदी आवास योजना सुरु केली असून ओबीसीसाठी १० लाख तर अनुसूचित जाती, जमातीसाठी ५ लाख घरांचे उद्दिष्ट आपण ठेवले आहे. सर्वसामान्यांना घर मिळाले पाहिजे, अशी शासनाची भूमिका आहे.
भंडारा जिल्ह्यात अंभोरा येथे ३५२ कोटी रुपयांचा जल पर्यटन प्रकल्प आपण राबवितो आहे. या प्रकल्पामुळे जिल्ह्याच्या पर्यटनासह रोजगार निर्मितीला प्रोत्साहन मिळेल. गोसेखुर्द राज्याचा महत्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. केंद्र शासनाने देखील या प्रकल्पाला निधी उपलब्ध करून दिला आहे. २०२४ च्या शेवटपर्यंत या प्रकल्पाचे काम पुर्ण करून शेतकऱ्यांना पाणी उपलब्ध करून देऊ, असे उपमुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले.
यावर्षीपासून आपण महत्वाकांक्षी सर्वसमावेशक पिकविमा योजना सुरु केली. योजनेंतर्गत नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना राज्यभर अग्रीम रक्कमेचे वाटप केले जात आहे. नुकसान भरपाईसाठी 47 लाख 63 हजार अर्जांना मंजूरी देण्यात आली असून आतापर्यंत 965 कोटी रुपयांचे वाटप करण्यात आले आहे. या योजनेसाठी यावर्षी पहिल्यांदाच 1 कोटी 71 लाख शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली. शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी शुन्य टक्के व्याजाने पिककर्ज, पुरग्रस्तांना दुप्पटीने आर्थिक मदत देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. भंडारा जिल्ह्यात धान पिक मोठ्या प्रमाणावर घेतले जाते. शेतकऱ्यांनी धानासोबतच नगदी पिके देखील घेतली पाहिजे. भंडारा येथे वैद्यकीय महाविद्यालय व्हावे, अशी मागणी होती, ती पुर्ण करण्यात आली आहे. लवकरच निविदा काढून महाविद्यालयाचे बांधकाम सुरु केले जातील, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले.
यावेळी पालकमंत्री डॅा.विजयकुमार गावित यांनी ‘शासन आपल्या दारी’ अभियानातून जिल्ह्यातील 50 ते 60 टक्के लाभार्थ्यांना प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष लाभ देण्यात आला असल्याचे सांगितले. गोसेखुर्द प्रकल्पाच्या ठिकाणी पर्यटनवाढीला संधी आहे. त्याला गती मिळणे आवश्यक आहे. जिल्ह्यात खताच्या व कृषी निविष्ठाच्या जलद उपलब्धतेसाठी रॅक पॅाईंट नसल्याने अडचण होते. केंद्र शासनाकडे यासाठी पाठपुरावा होणे आवश्यक आहे. रेशीम उद्योग आणि वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या बांधकामाला गती मिळावी, असे ते म्हणाले.
प्रास्ताविक जिल्हाधिकारी योगेश कुंभेजकर यांनी केले. शासन आपल्या दारी अभियान कालावधीत जिल्ह्यात 2 लाख 9 हजार 756 लाभार्थ्यांना विविध विभागाच्या विविध योजनांचा लाभ देण्यात आला असल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले. देण्यात आलेल्या लाभाची रक्कम 304 कोटी रुपये ईतकी आहे. एकट्या महसूल विभागाने या कालावधीत 99 हजार दाखल्यांचे वितरण केले असल्याचे ते म्हणाले. यावेळी मुख्यमंत्री कार्यालयातील जनकल्याण कक्षाचे प्रमुख डॅा.अमोल शिंदे यांनी शासन आपल्या दारी अभियानाची भूमिका व फलनिष्पत्ती याबाबत माहिती दिली.
सुरुवातीस मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांसह मान्यवरांनी छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या पुतळ्यास पुष्प अर्पण करून अभिवादन केले. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी रिमोटची कळ दाबून शासन आपल्या दारी कार्यक्रमाचा शुभारंभ केला. यावेळी विविध योजनेच्या 27 लाभार्थ्यांना विविध लाभाचे मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांच्याहस्ते वितरण करण्यात आले. भंडारा जिल्ह्यातील 168 कोटी रुपयांच्या विविध विकास कामांचे लोकार्पण व भूमिपूजन मुख्यमंत्र्यांच्याहस्ते करण्यात आले. कार्यक्रमस्थळी रोजगार मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले होते. विविध नामांकित कंपन्यांच्यावतीने त्यांच्याकडील रिक्त 1 हजार 500 जागांसाठी उमेदवारांच्या मुलाखती घेण्यात आल्या. मुलाखतीद्वारे निवड झालेल्या निवडक उमेदवारांना मुख्यमंत्र्यांच्याहस्ते नियुक्तीपत्र देण्यात आले.कार्यक्रमस्थळी विविध शासकीय विभागाचे स्टॅाल लावण्यात आले होते. सर्वसामान्य नागरिकांना आपले निवेदन, तक्रार, म्हणणे सादर करता यावे यासाठी मुख्यमंत्री कार्यालयाच्यावतीने स्वतंत्र दालन लावण्यात आले. रोजगार मेळाव्यात अनेक युवकांनी मुलाखती देऊन रोजगाराच्या संधीचा लाभ घेतला. कार्यक्रमासाठी आलेल्या लाभार्थ्यांना नास्ता, पाणी, भोजन व प्रवासाची व्यवस्था प्रशासनाच्यावतीने विनामुल्य करण्यात आली होती. कार्यक्रमास आलेल्या लाभार्थ्यांना प्रदर्शनस्थळी विविध योजनांची माहिती देण्यात आली.
