भारत न्यूज 1 नंदुरबार
*आदिवासी संस्कृती टिकवायची असेल तर बोली भाषेची समृद्धी जोपासावी लागेल – राज्यपाल रमेश बैस*
*सर्वांच्या विचार आणि स्वप्नातील महाराष्ट्र घडवणार – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे*
इंग्रजीच्या वाढत्या प्रभावामुळे लोक त्यांच्या बोली भाषेपासून दूर जात आहेत, आपल्या बोली भाषा नाहीशा झाल्या तर संस्कृती नष्ट होईल. म्हणून नवीन पिढीला मराठी, हिंदी, इंग्रजी आणि इतर भाषा शिकण्याबरोबरच आपल्या बोली भाषा समृद्धपणे जोपासण्याचे आवाहन राज्यपाल रमेश बैस यांनी केले.
ते आज नंदुरबार येथे राज्यस्तरीय जनजातीय गौरव दिवस व आदिवासी सांस्कृतिक महोत्सवाच्या उद्घाटन प्रसंगी बोलत होते. यावेळी राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित, मदत व पुनर्वसन, आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री अनिल पाटील, जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा डॉ. सुप्रिया गावित, खासदार डॉ. हिना गावित, राज्यपाल यांच्या सचिव श्वेता सिंघल, आदिवासी विकास विभागाचे सचिव विजय वाघमारे, विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे, जिल्हाधिकारी मनीषा खत्री विविध यंत्रणांचे अधिकारी, पदाधिकारी, अधिकारी व आदिवासी बांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
यावेळी बोलतांना राज्यपाल रमेश बैस म्हणाले, स्वातंत्र्यानंतर प्रथमच, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली, स्वातंत्र्य लढ्यातील आदिवासी समुदायांचे योगदान साजरे करण्यासाठी आणि त्यांना प्रेरणा देण्यासाठी १५ नोव्हेंबर हा दिवस “आदिवासी जनजातीय गौरव दिन” म्हणून साजरा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. हा दिवस देशभरात आदिवासी गौरव दिन म्हणून साजरा केला जातो. यावर्षी आदिवासी विकास विभागाने १५ ते १७ नोव्हेंबर या कालावधीत हा गौरव दिवस व सांस्कृतिक महोत्सव साजरा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी आदिवासी विकासासाठी अनेक योजना सुरू केल्या आहेत. आज या सर्व योजना आणि आदिवासी संस्कृतीचा जागर करण्यासाठी मी आदिवासी विकास विभागाचे अभिनंदन करतो. तसेच मी तुम्हाला आश्वस्त करू इच्छितो की भारत सरकार आणि राज्य शासन दोन्ही आमच्या आदिवासी बांधवांना शिक्षित, कौशल्ययुक्त आणि सशक्त करण्यासाठी एकत्र काम करत आहेत, करत राहतील.
राज्यपाल पुढे म्हणाले, महाराष्ट्राचा आदिवासी विकास विभाग १ हजारहून अधिक शाळा चालवत आहे. राज्यात ४९९ सरकारी आश्रमशाळा आणि ५३८ सरकारी अनुदानित आश्रमशाळा आहेत. तसेच ७३ ‘नमो शाळा’ आहेत, ज्या विज्ञान केंद्र म्हणून आज कार्यरत आहेत. सुपर-५० प्रशिक्षण कार्यक्रमांद्वारे आदिवासी विद्यार्थ्यांना ‘जेईई’ आणि ‘एनईईटी’ परीक्षांसाठी तयार केले जात आहे. परदेशात उच्च शिक्षण घेण्यासाठी शिष्यवृत्तीही दिली जात आहे. ‘मेस्को’ सारख्या संस्थांच्या माध्यमातून प्रशिक्षण केंद्रे चालवत आहे, जिथे त्यांना पोलीस दल आणि सशस्त्र दलात भरतीसाठी तयार केले जात आहे. तसेच महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळातर्फे आदिवासी युवकांसाठी ड्रायव्हिंग प्रशिक्षण कार्यक्रम राबविला जात आहे. आदिवासी मुला-मुलींमध्ये क्रीडा आणि साहसी खेळांमध्ये प्राविण्य मिळवण्याची नैसर्गिक क्षमता आहे. तीन-चार वर्षांपूर्वी चंद्रपूरच्या आश्रमशाळेतील ५ विद्यार्थ्यांनी एव्हरेस्टवर यशस्वी चढाई केली होती. आमचे तरुण धनुर्विद्या आणि इतर खेळांमध्येही चांगली कामगिरी करत आहेत. आदिवासी विकास आयुक्तालय साहसी क्रीडा उपक्रम आणि प्रशिक्षणाद्वारे युवा नेतृत्व कार्यक्रमात उत्कृष्टतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी ‘मिशन शौर्य’ अभियान राबवत आहेत.
स्पर्धा परीक्षांसाठी आदिवासी विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण देण्याबरोबरच, यात मुख्य परीक्षेत उत्तीर्ण झाल्यास त्यांना आर्थिक मदत देखील दिली जाते. तरुण उद्योजकांना कर्ज देण्यासाठी अनेक सरकारी योजना आहेत. आज आदिवासी कला, चित्रकला, शिल्पकला, लोकगीते, लोकनृत्य यांची मागणी वाढत आहे. आदिवासी बांधवांनी आपली भाषा, कला, नृत्य आणि संस्कृती जपण्याचे काम केले तर त्यातून त्यांना चांगले उत्पन्न मिळण्यासही मदत होईल. अनेक आदिवासी बांधवांना शेती, रेशीम, मध निर्मिती इत्यादींचे पारंपरिक ज्ञान आहे. आदिवासी उत्पादने आणि कलांचे ‘जिओग्रफिकल इंडीकेशन’ आपल्या आदिवासी बांधवांना समृद्ध करेल. तसेच कृषी प्रक्रिया हे आणखी एक क्षेत्र आहे जे त्यांना आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी बनवू शकते.
सर्व प्रकारच्या व्यसनांपासून दूर राहण्याचे आवाहन करताना राज्यपाल बैस म्हणाले, व्यसनाधीनता केवळ आपले जीवनच खराब करत नाही तर तुमचे कुटुंब आणि समाजही बिघडवते.मला विश्वास आहे की केंद्र आणि राज्य सरकारच्या सामूहिक प्रयत्नांनी आणि तुमच्या पूर्ण सहभागाने आदिवासी बंधू-भगिनी इतिहासाची दिशा बदलतील आणि त्यांच्या कामगिरीने देशाला अभिमान वाटेल, असेही यावेळी राज्यपाल रमेश बैस यांनी सांगितले.
*सर्वांच्या विचार आणि स्वप्नातील महाराष्ट्र घडवणार -मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे*
यावेळी बोलताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, आदिवासी बांधवांच्या सर्वांगीण विकासाबरोबरच त्यांना विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी व सर्व जाती-जमातींच्या विचारांचा आणि स्वप्नातला महाराष्ट्र घडविण्यासाठी शासन वचनबद्ध आहे.
मुख्यमंत्री म्हणाले, आदिवासी बांधवांचा गौरव वाढवतानाच त्यांच्या विकासासाठी जनजातीय गौरव दिवस व सांस्कृतिक महोत्सवसारख्या अभियानाच्या रुपाने आणखी एक पाऊल पुढे टाकले जात आहे. त्यासाठी सर्वांचा विकास हे उद्दीष्ट ठेऊन सुरु असलेले केंद्र सरकारचे काम आम्हाला निरंतर प्रेरणा देत आहे. राज्य शासनसुद्धा याच भूमिकेतून आदिवासी, शेतकरी आणि कष्टकरी यांच्यासाठी काम करत आहे. आदिवासी बांधवांच्या संस्कृतीत आपल्या मातीचा गंध आहे. आजच्या हवामान बदलाच्या आणि ग्लोबल वॉर्मिंगच्या काळात प्रत्येकाने आदिवासी समाजाची जीवनशैली आणि वनसंवर्धनाबाबतची त्यांची जिद्द यापासून धडा घेण्याची गरज आहे. आपली माती, जंगल, संस्कृती राखण्याचे काम आदिवासी बांधव शेकडो वर्षांपासून करत आहेत. त्यांना केवळ आपली संस्कृतीच जतन केली आहे, असं नव्हे, तर या जंगलातील निसर्गसंपदाही जतन केली आहे. तिचं संवर्धन केलं आहे. त्यांच्या योगदानामुळेच आज आम्ही समृद्ध वनसंपदा पाहू आणि अनुभवू शकतो.
आदिवासी बांधवांचा सर्वांगीण विकास साधण्यासाठी शिक्षण, रोजगार, आरोग्य यासोबतच आदिवासी जिल्ह्यातील पायाभूत सुविधा बळकट करणे अशा सर्व बाजूने शासन स्तरावर प्रयत्न सुरू आहेत. आदिवासी बांधवांना स्वातंत्र्याची, स्वाभिमानाची वाट दाखवणाऱ्या भगवान बिरसा मुंडा यांच्या नावे राज्यातील आदिवासी बहुल १७ जिल्ह्यांतील सर्व आदिवासी वाडे, पाडे मुख्य रस्त्याने जोडण्यासाठी भगवान बिरसा मुंडा जोड रस्ते योजना राबवित आहोत. एकूण ५ हजार कोटी रुपयांची ही योजना असून ६ हजार ८३८ किलोमीटर लांबीचे रस्ते या योजनेतून बांधले जाणार आहेत. आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी शिक्षणाचे गुरुकुल असणाऱ्या आश्रमशाळांचे बळकटीकरण करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. त्यातील २५० शासकीय आदिवासी आश्रमशाळांना आदर्श आश्रमशाळा करण्याचा निर्णयही शासनाने घेतला असल्याचेही यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.
नंदुरबार जिल्हा आपल्या स्थापनेचा रौप्य महोत्सव साजरा करत असून येणाऱ्या काळात या जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासाबरोबरच येथील घरकुल व स्मशानभूमींना जागा देण्यासाठी येणाऱ्या काळात नियोजन केले जाईल. तापी नदीवरून पाणीपुरवठा योजनेसाठी येणाऱ्या अडचणी सोडवण्यासोबतच दुष्काळाच्या परिस्थितीत शासन जिल्हावासीयांच्या व शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे असल्याचे यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.
*देशात वनहक्क कायद्याची अंमलबजावणी करण्यात राज्य अग्रेसर -डॉ. विजयकुमार गावित*
यावेळी बोलताना आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित म्हणाले, देशात वन हक्क कायद्याची अंमलबजावणी करण्यात आपले राज्य अग्रस्थानी आहे. आजतागायत मान्य करण्यात आलेल्या वैयक्तिक वन हक्क दाव्यांची संख्या १ लाख ९८ हजार ९९१ असून १ लाख ९८ हजार २३२ मान्य दावेधारकांना प्रमाणपत्रांचे वाटप करण्यात आले आहे. त्यापैकी १ लाख ६७ हजार ३०१ दावेधारकांना सातबाराचे वाटप करण्यात आले आहे. सामूहिक वनहक्क मान्य दाव्यांची संख्या ८ हजार ६२४ आणि मंजूर वन क्षेत्र १३ लाख ५७ हजार ६३ हेक्टर इतके आहे. आणखी वैशिष्ट्यपूर्ण बाब ही की, देशात आपल्या राज्याने स्वतंत्रपणे पुढाकार घेत सकारात्मक निर्णय घेऊन, वन हक्क दाव्यांच्या मान्यता प्रक्रियेत जिल्हास्तरावरील समिती यापूर्वी अंतिम अपिलीय प्राधिकरण होते. शासनाने विभागीय आयुक्त महसूल यांच्या स्तरावरील समिती स्थापन करून पुढील अपिलिय प्राधिकरण म्हणून घोषित केल्याने, जिल्हास्तरीय समितीने अमान्य केलेल्या दाव्यांसाठी या प्राधिकरणाकडे दाद मागण्याची संधी दावेदारांना शासनाने उपलब्ध करून दिली आहे.
आदिवासी विकास विभागामार्फत आदिवासी विकास आयुक्तालय, नाशिक, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था व शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळ व महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळाच्या माध्यमातून मागासवर्गीय कल्याण अंतर्गत आदिवासी विकासाच्या सामुहिक, वैयक्तिक लाभाच्या सुमारे २०० योजना राबविल्या जातात, या व्यतिरीक्त आदिवासी उपयोजने अंतर्गत इतर विभागाच्या माध्यमातुन शेती, शिक्षण, आरोग्य, रस्ते योजना यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी समन्वय व संनियंत्रण करण्याची जबाबदारी आदिवासी विकास आयुक्तालयावर सोपविण्यात आलेली आहे.
ते पुढे म्हणाले, कमी पर्जन्यमान आणि निसर्गाच्या अवकृपेमुळे राज्यातील ज्या १७८ तालुक्यातील ९५९ सर्कलमध्ये दुष्काळसदृश्य परिस्थीती म्हणून जाहीर करण्यात आली यामध्ये नंदुरबार जिल्ह्यातील नवापूर तालुक्यातील १, शहादा तालुक्यातील १०, तळोदा तालुक्यातील २ असे एकुण १३ महसुल मंडळांचा समावेश नुकताच करण्यात आला आहे. तसेच जिल्ह्यातील नंदुरबार तालुका हा गंभीर दुष्काळी तालुका म्हणून यापुर्वीच घोषित करण्यात आलेला असून त्यामध्ये ७ महसुल मंडळे आहेत. जिल्ह्यातील उर्वरीत 16 महसुल मंडळां बाबत शासनस्तरावरुन दुष्काळी योजनांची लाभ देण्याबाबत पुढील बैठकीत निर्णय घेण्यात येणार आहे. दुष्काळग्रस्तांना देण्यात येणाऱ्या जमीन महसूलात घट, पीक कर्जाचे पुनर्गठन, शेतीशी निगडीत कर्जाच्या वसूलीस स्थगिती, कृषी पंपाच्या विजविलात ३३.५ टक्के सूट, शालेय व महाविदयालयीन विद्यार्थ्यांच्या शुल्कात माफी, रोहयो अंतर्गत कामाच्या निकषात काही प्रमाणात शिथिलता, आवश्यक तिथे पिण्याचे पाणी पुरवण्यासाठी टँकर्सचा वापर, टंचाई जाहीर केलेल्या गावात शेतकऱ्यांच्या शेतीच्या पंपाची वीज जोडणी खंडीत न करणे या सवलती जिल्ह्यातील दुष्काळग्रस्त १६ महसूली मंडळामध्ये देण्यात येतील.
