भारत न्यूज 1 मुंबई संपादक देवराज सोनी
*मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून देण्यासाठी राज्य सरकारच्या प्रयत्नांना मिळाले बळ*
मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून देण्यासाठी राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेली क्युरेटिव्ह पिटीशन दाखल करून घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने होकार दिला आहे. मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी राज्य शासनाने याबाबत केलेल्या प्रयत्नांना मिळालेले हे यश आहे. राज्य शासनाने दाखल केलेल्या क्युरेटिव्ह याचिकेवर सुनावणी घेण्यास सरन्यायाधीश न्या. धनंजय चंद्रचूड यांनी होकार दिला आहे. त्यामुळे मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून देण्याच्या राज्य सरकारच्या प्रयत्नांना बळ मिळाले आहे.
*भारत न्यूज़ 1 चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें।* *वेब पोर्टल चैनल:-* http://www.bhartnews1.com *यूट्यूब चैनल:-* https://www.youtube.com/@Bharatnews1-23 *टेलीग्राम चैनल :-*https://t.me/bhartnews1newschannel *व्हाट्सएप चैनल :-* https://chat.whatsapp.com/IBZfYz989diHkQlutWcHjO *फेसबुक पेज:-*https://www.facebook.com/profile.php?id=100095691483970&mibextid=ZbWKwL
काल राज्य सरकारचे सर्वोच्च न्यायालयातील वकील ज्येष्ठ विधिज्ञ मनिंदर सिंह यांनी ही क्युरेटिव्ह याचिका दाखल करून घेऊन त्यावर सुनावणी करण्याची विनंती सर्वोच्च न्यायालयाकडे केली. त्यावर ‘आम्ही ही याचिका दाखल करून त्यावर सुनावणी घ्यायला तयार आहोत’ असे सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश न्या. धनंजय चंद्रचूड यांनी सांगितले. मे 2021 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय खंडपीठाने दिलेल्या निर्णयामुळे मराठा आरक्षण रद्द झाले होते. 5 सदस्यांनी याबाबत सुनावणी घेऊन मराठा समाजासाठीचे आरक्षण रद्द करत मराठा समाजाला आरक्षण देता येणे शक्य नसल्याचे आपल्या आदेशात स्पष्ट केले होते. त्याच निर्णयाचा पुनर्विचार व्हावा यासाठी ही क्युरेटिव्ह याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
राज्य शासनाने 2018 साली एसईबीसी कायद्यांतर्गत मराठा समाजाला आरक्षण दिले होते. परंतु मे 2021 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने ते रद्द केले होते. त्यावेळी मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकरीमध्ये राज्य शासनाने दिलेले आरक्षण या निर्णयामुळे रद्द झाले होते. मराठा समाज सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिकदृष्ट्या मागास असल्याचे सिद्ध होऊ न शकल्यामुळे न्यायालयाने हे आरक्षण रद्दबातल ठरवले होते. मात्र आता सर्वोच्च न्यायालयाने क्युरेटिव्ह याचिका ऐकून घेण्यास होकार दिल्यामुळे मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून देण्यासाठी राज्य शासनाच्या प्रयत्नांना बळ मिळाले आहे.
